म्यांमार 1 फरवरी, 2021 से एक गंभीर राजनीतिक और सुरक्षा संकट के बीच में है, जब सेना प्रमुख मिन आंग हलिंग ने आंग सान सू की की निर्वाचित सरकार को हटा दिया और सत्ता पर कब्जा कर लिया। सैन्य तख्तापलट ने बड़े पैमाने पर विरोध को प्रेरित किया; असंतोष पर नकेल कसने के सेना के प्रयास में हजारों को गिरफ्तार किया गया है। लगभग 1,500 नागरिकों के मारे जाने का अनुमान है। म्यांमार की घटनाओं का भारत पर सीधा असर पड़ता है।

सैन्य ‘जुंटा’ नियुक्त राज्य प्रशासन परिषद (एसएसी) किसी भी तरह से पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए दृढ़ है – भले ही इसका मतलब नागरिकों को मारना हो। प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रीय एकता सरकार (एनयूजी) का मानना ​​​​है कि केवल एक सशस्त्र क्रांति ‘जुंटा’ को रोक सकती है, इसलिए उसने तातमाडॉ के खिलाफ “पीपुल्स डिफेंसिव वॉर” शुरू किया, जो म्यांमार के सशस्त्र बलों का आधिकारिक नाम है।जैसे-जैसे सैन्य ‘जुंटा’ के प्रति प्रतिरोध बढ़ता गया, विद्रोही समूहों ने अपदस्थ सरकार की सशस्त्र शाखा के रूप में ‘पीपुल्स डिफेंस फोर्स’ का गठन किया, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में पहले से ही जातीय सेनाओं से लड़ने वाली सेना के संसाधनों पर जबरदस्त दबाव पड़ा।

म्यांमार अपनी आजादी के बाद से सबसे खराब संकटों में से एक का सामना कर रहा है। तख्तापलट के बाद कई जातीय सशस्त्र संगठनों के साथ लड़ाई फिर से शुरू हुई। एनयूजी और उसकी सैन्य शाखा, पीपुल्स डिफेंस फोर्सेज (पीडीएफ), विभिन्न सशस्त्र प्रतिरोध समूहों के साथ, तातमाडॉ के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध कर रहे हैं। और सैन्य ‘जुंटा’ पीडीएफ को नष्ट करने के लिए दृढ़ है। अतीत में संघर्ष वाले क्षेत्रों की तरह, म्यांमार की सेना अब लड़ाकों और नागरिकों के खिलाफ मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है। हिंसा ने सैकड़ों हजारों को अपने घरों से भागने को मजबूर कर दिया है। उसके ऊपर, जुलाई और अगस्त 2021 में COVID-19 की लहर ने हजारों लोगों की जान ले ली और देश की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को पंगु बना दिया। इस क्षेत्र के अन्य देशों की तुलना में, म्यांमार में टीकाकरण कवरेज का स्तर निम्न है, जो इसे भविष्य में COVID-19 तरंगों के प्रति संवेदनशील बनाता है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में जातीय सेनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को सबूत प्रस्तुत किए हैं कि म्यांमार की सेना के प्रमुख कमांडर मिन आंग हलिंग मानवता के खिलाफ अपराध कर रहे हैं।

भारत के लिए इसके गंभीर परिणाम हैं, क्योंकि इन सबके बीच हमारे पूर्वोत्तर के सीमांत क्षेत्र से अलगाववादी विद्रोही संगठन म्यांमार में फिर से संगठित हो रहे हैं। भारत-म्यांमार संबंध साझा ऐतिहासिक, जातीय, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों में निहित हैं। भारत म्यांमार के साथ चार पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में म्यांमार के सागिंग क्षेत्र और चिन राज्य के साथ 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। 14 नवंबर, 2021 को मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में प्रतिबंधित पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) द्वारा घात लगाकर किए गए हमले के बाद, विद्रोही हत्यारे भारतीय सुरक्षा बलों की सीमा से परे म्यांमार में सीमा पार शिविरों में घुस गए। विद्रोहियों को एक बार फिर म्यांमार में सुरक्षित पनाह मिल रही है, जो खुद सैन्य तख्तापलट के बाद आंतरिक उथल-पुथल से गुजर रहा है।

असम और मणिपुर के कम से कम चार उग्रवादी समूह, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA), कांगला यवोल कन्ना लुप (KYKL) और पीपुल्स रिपब्लिकन पार्टी ऑफ कांगलीपाक (PREPAK) ने म्यांमार के नागा-बसे हुए क्षेत्र में अपने लड़ाकों को फिर से तैनात किया है। NSCN खापलांग गुट पहले के पैटर्न में म्यांमार में एक नया मुख्यालय बनाने के प्रयास कर रहा है। म्यांमार में भारत के पूर्वोत्तर से अलगाववादी उग्रवादियों का पुनर्समूहीकरण दो साल से अधिक समय से हो रहा है, जब उनके अधिकांश शिविरों को ऑपरेशन सनराइज नामक एक अभ्यास में तातमाडॉ द्वारा मिटा दिया गया था। उस ऑपरेशन में म्यांमार के नागा-बसे हुए क्षेत्र में विद्रोही समूह एनएससीएन-के के बुनियादी ढांचे को सेना ने नष्ट कर दिया था।

ऑपरेशन सनराइज में मारे गए विद्रोहियों की संख्या अज्ञात है। म्यांमार में शिविरों से ऑपरेशन और आत्मसमर्पण के बाद, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा-आई) ने सरकार के साथ एकतरफा युद्धविराम की घोषणा की थी। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) ने आत्मसमर्पण कर दिया और भारत सरकार के साथ एक समझौता किया। लेकिन फरवरी 2021 में म्यांमार सैन्य तख्तापलट के बाद से स्थिति काफी बदल गई है । अब संकेत मिल रहे हैं कि उल्फा-I ने पंगमी नागा इलाके में अपने शिविरों की ओर उत्तर की ओर रुख किया, जो ऑपरेशन सनराइज के दौरान नष्ट नहीं हुए थे और फिर से संगठित होने की कोशिश कर रहे हैं।

भारत के सामने एक और चुनौती म्यांमार से पलायन कर रहे शरणार्थियों की आमद है। सीमा पार से पूर्वोत्तर राज्य में “युद्ध जैसी दुकानों” के परिवहन के बारे में खबरों के अलावा, ऐसी खबरें हैं कि इस साल 5 से 20 जनवरी के बीच म्यांमार के चिन राज्य से 2,000 से अधिक लोग मिजोरम में प्रवेश कर चुके होंगे। मिजोरम म्यांमार के चिन राज्य के साथ 510 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जो लोकतंत्र समर्थक नागरिक प्रतिरोध आंदोलन का केंद्र है। पिछले साल चिन राज्य से कम से कम 30,000 विस्थापित लोग मिजोरम में आए थे।

म्यांमार में दो सबसे बड़ी भारतीय परियोजनाओं को एक्ट ईस्ट पॉलिसी के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में माना जाता है – कलादान परियोजना और 1,360 किलोमीटर भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग। कलादान एक मल्टी-मोडल ट्रांजिट परियोजना है और इसे म्यांमार के सुदूर और अविकसित चिन और रखाइन राज्यों में विकसित किया जा रहा है, जहां रोहिंग्या विद्रोही संगठन सक्रिय हैं। अभी के लिए तातमाडॉ सैन्य शासन रखाइन में विद्रोहियों से जूझ रहा है, लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों को दबा रहा है, और गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इस बीच म्यांमार में भारतीय निवेश का भविष्य अनिश्चित प्रतीत होता है।

22-23 दिसंबर, 2021 को भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने म्यांमार का दौरा किया। पिछले साल फरवरी में सैन्य तख्तापलट के बाद से म्यांमार में किसी भारतीय अधिकारी की यह पहली यात्रा थी, जिसमें श्रृंगला ने भारत के पूर्वोत्तर में हालिया आतंकवादी हमले के मद्देनजर भारत की सुरक्षा चिंताओं को उठाया।भारत के विदेश सचिव ने हिंसा को समाप्त करने और सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। श्रृंगला ने सैन्य शासन से जेल में बंद आंग सान सू की से मिलने के लिए कहा, लेकिन उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया।

द वायर को हाल ही में एक साक्षात्कार में, सेवानिवृत्त राजदूत राजीव भाटिया ने कहा कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय विद्रोही समूहों द्वारा म्यांमार की धरती के उपयोग को रोकने के लिए म्यांमार की स्थिरता और सुरक्षा महत्वपूर्ण है। म्यांमार के सैन्य शासन के साथ संचार चैनलों को खुला रखने के साथ-साथ लोकतंत्र के लिए प्राथमिकता का संकेत देने की नई दिल्ली की सावधानीपूर्वक कैलिब्रेटेड नीति की सराहना करते हुए, राजदूत भाटिया ने जोर देकर कहा कि 11 महीनों में विदेश सचिव की एक उच्च स्तरीय यात्रा भारत-म्यांमार संबंधों को स्थिर नहीं कर सकती है।

यह देखते हुए कि पश्चिमी म्यांमार और उत्तर-पूर्वी भारत एक-दूसरे से सटे हुए हैं, नई दिल्ली को नेपिडॉ में सैन्य शासन के साथ लगातार जुड़े रहना चाहिए, जिसके पास सत्ता है। म्यांमार की सेना तातमाडॉ को विद्रोही शिविरों, नशीली दवाओं, सोना, सुपारी और नकली मुद्रा जैसी प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी के संबंध में निरंतर कार्रवाई करनी होगी।अन्यथा आंतरिक गृहयुद्ध के साथ-साथ, इसे जल्द ही एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा जहां इसके सीमावर्ती क्षेत्र एक बार सीमा पार विद्रोहियों के साथ व्याप्त हो जाएंगे।

Originally published in: Myanmars-uncertainity-and-its-direct-impact-on-india.